डिक्री उतनी ही मूल्यवान है जितना वह दिलाती है, और निष्पादन वह चरण है जिसमें संपत्ति के कब्ज़े की डिक्री जीतने वाला व्यक्ति न्यायालय से उसे प्रभावी कराने को कहता है। कभी-कभी उसी चरण में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो वाद का पक्षकार नहीं था, कहता है कि संपत्ति उसकी है अथवा वह उसे अपने अधिकार से धारण करता है, और प्रतिरोध करता है। एक हाल के निर्णय, बालाकृष्ण (मृत) बनाम जी.एन. कन्नैया नायडू (मृत), में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही में ही आपत्ति उठा सकता है। निचली अदालतों ने आवेदन अस्वीकार करके और आपत्तिकर्ता को अलग वाद दायर करने को कहकर गलती की थी।
आदेश 21 की योजना से इसका कारण समझ आता है। नियम 97 के अंतर्गत, जिस डिक्रीधारी को कब्ज़ा पाने में प्रतिरोध अथवा बाधा का सामना करना पड़े, वह उसकी शिकायत करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। नियम 99 के अंतर्गत, निर्णित-ऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति जिसे डिक्रीधारी ने बेदखल कर दिया हो, बेदखली की शिकायत करते हुए आवेदन कर सकता है। और नियम 101 यह उपबंध करता है कि ऐसी कार्यवाही के पक्षकारों के बीच उठने वाले सभी प्रश्न, संपत्ति में अधिकार, स्वत्व अथवा हित के प्रश्नों सहित, आवेदन को सुनने वाला न्यायालय ही तय करेगा, अलग वाद द्वारा नहीं। उद्देश्य संपत्ति के विवाद को कई कार्यवाहियों के बजाय एक ही कार्यवाही में निपटाना है।
डिक्री से अपरिचित व्यक्ति के लिए यह बात महत्त्वपूर्ण है। डिक्री किसी को केवल इसलिए नहीं बाँधती कि उसका निष्पादन ऐसी संपत्ति पर हो रहा है जिस पर वह दावा करता है। सुने जाने का मार्ग निष्पादन में ही दिया गया आवेदन है, और निष्पादन न्यायालय से अपेक्षा है कि वह उसे तय करे, यह कहकर पीछे न हटे कि दावे में स्वत्व का प्रश्न है और उस व्यक्ति को ऐसे वाद के लिए भेज दे जो वर्षों चल सकता है जबकि डिक्री का निष्पादन होता रहे।
डिक्रीधारी के लिए सीख यह है कि इस प्रकार की आपत्तियाँ निष्पादन में सुनी और तय की जा सकती हैं, और कागज़ तैयार रखें: डिक्री, स्वत्व के दस्तावेज़ और कब्ज़े का इतिहास। जिस व्यक्ति को पता चले कि जिस संपत्ति पर वह दावा करता है उस पर किसी डिक्री का निष्पादन हो रहा है, उसके लिए सीख है प्रतीक्षा न करना। न्यायालय विलंब से उठाई गई आपत्तियों से निष्पादन को रुकने देने के अनिच्छुक रहे हैं, और विलंब आपत्तिकर्ता के विरुद्ध जाता है। देखें संपत्ति एवं स्वत्व विवाद।
यह टिप्पणी केवल सामान्य स्थिति बताती है। किसी विशेष निष्पादन में न्यायालय क्या करेगा, यह डिक्री, पक्षकारों और किए गए दावे पर निर्भर करता है, और यहाँ दी गई कोई बात विधिक सलाह नहीं है।